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Jharkhand Current Affairs 2025-26: झारखंड करेंट अफेयर्स प्रश्नोत्तरी हिंदी में
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झारखंड — "वन भूमि" (Land of Forests) — भारत का 28वां राज्य है, जिसका गठन 15 नवंबर 2000 को बिहार पुनर्गठन अधिनियम, 2000 के अंतर्गत किया गया था। यह तिथि महान जनजातीय स्वतंत्रता सेनानी भगवान बिरसा मुंडा की जयंती के अवसर पर चुनी गई थी। वर्ष 2025-26 में झारखंड ने अनेक ऐतिहासिक उपलब्धियाँ हासिल की हैं — चाहे वह PESA नियमों का 25 वर्ष बाद क्रियान्वयन हो, AI नीति 2026-31 का प्रस्ताव हो, या राज्य का पहला WEF दावोस प्रतिनिधिमंडल हो।

📌 यह पोस्ट JPSC, JSSC, SSC, Railway, UPSC और BPSC जैसी सभी प्रतियोगी परीक्षाओं के लिए अत्यंत उपयोगी है। इसमें झारखंड की ताज़ा घटनाओं, सरकारी योजनाओं, बजट और नीतियों पर आधारित 11 महत्वपूर्ण MCQ प्रश्न दिए गए हैं।

झारखंड करेंट अफेयर्स 2025-26: प्रमुख घटनाएं, योजनाएं और उपलब्धियाँ

झारखंड राज्य ने वर्ष 2025-26 में अनेक ऐतिहासिक मील के पत्थर स्थापित किए हैं। राज्य का गठन 15 नवंबर 2000 को बिहार पुनर्गठन अधिनियम, 2000 द्वारा भारत के 28वें राज्य के रूप में हुआ था, और यह तिथि महान जनजातीय नेता भगवान बिरसा मुंडा (1875-1900) की जयंती के अवसर पर चुनी गई थी। वर्तमान में झारखंड के मुख्यमंत्री श्री हेमंत सोरेन (JMM) हैं, जो 4 जुलाई 2024 से पद पर हैं, जबकि राज्यपाल श्री संतोष कुमार गंगवार हैं, जिन्होंने 31 जुलाई 2024 को शपथ ली थी।वर्ष 2026 की सबसे महत्वपूर्ण घटनाओं में से एक है PESA (Panchayat Extension to Scheduled Areas) नियमों का जनवरी 2026 में पूर्ण क्रियान्वयन — राज्य के गठन के लगभग 25 वर्ष बाद। इससे अनुसूचित क्षेत्रों में ग्राम सभाओं को स्व-शासन का अधिकार मिला है। इसके अलावा, झारखंड सरकार ने AI नीति 2026-2031 का प्रस्ताव प्रस्तुत किया, जो राज्य को भारत के प्रमुख AI-संचालित शासन केंद्र के रूप में स्थापित करने का लक्ष्य रखती है।आर्थिक मोर्चे पर, झारखंड का GSDP 2025-26 में ₹5,56,286 करोड़ (7.5% वृद्धि दर) अनुमानित है। 'अबुआ दिशोम' बजट 2026-27 का कुल आकार ₹1,58,560 करोड़ है। प्रमुख योजनाओं में अबुआ आवास योजना (8 लाख पक्के घर, ₹2 लाख सहायता), मुख्यमंत्री मंईयां सम्मान योजना (₹2,500/माह), मुख्यमंत्री सारथी योजना (कौशल विकास), और झारखंड राज्य फसल राहत योजना शामिल हैं।खेल जगत में, 135वां डूरंड कप 2026 (एशिया का सबसे पुराना फुटबॉल टूर्नामेंट) पहली बार रांची के बिरसा मुंडा फुटबॉल स्टेडियम, मोरहाबादी में आयोजित हुआ। पर्यावरण संरक्षण में, पलामू टाइगर रिजर्व ने 'वनजीवी दीदी' पहल शुरू की, जिसमें 17 गांवों की महिलाओं को वन्यजीव संरक्षण दूत बनाया गया। अंतर्राष्ट्रीय स्तर पर, मुख्यमंत्री हेमंत सोरेन ने जनवरी 2026 में WEF दावोस में झारखंड का पहला आधिकारिक प्रतिनिधिमंडल का नेतृत्व किया।प्रतियोगी परीक्षाओं (JPSC, JSSC, SSC, RRB, UPSC, BPSC) की दृष्टि से झारखंड करेंट अफेयर्स अत्यंत महत्वपूर्ण और स्कोरिंग विषय है। नीचे दिए गए MCQ प्रश्न आपको इस विषय को आसानी से याद रखने और परीक्षा में उत्कृष्ट प्रदर्शन करने में सहायता करेंगे।

Practice Test Quiz JPSC | JSSC | SSC | RAILWAY | UPSC | BPSC — कुल 11 प्रश्न
प्रश्न 1

चोटानागपुर टेनेंसी (CNT) अधिनियम, 1908 की किस विशिष्ट धारा के अंतर्गत अनुसूचित जनजाति वर्ग की भूमि का गैर-जनजातीय व्यक्ति को हस्तांतरण करने के लिए उपायुक्त (Deputy Commissioner) की पूर्वानुमति अनिवार्य है?

Aधारा 46
Bधारा 49
Cधारा 71 (A)
Dधारा 21
व्याख्या: CNT अधिनियम की धारा 49 के तहत, अनुसूचित जनजाति की भूमि का गैर-जनजातीय व्यक्ति को हस्तांतरण केवल उपायुक्त (DC) की लिखित अनुमति से ही मान्य होता है, वह भी केवल विशिष्ट शर्तों (जैसे बैंक से ऋण चुकाने या धार्मिक/शैक्षिक संस्था को दान) के तहत। धारा 46 जनजाति से जनजाति में हस्तांतरण से संबंधित है।
प्रश्न 2

भारत के वन सर्वेक्षण (ISFR) 2023 की रिपोर्ट के अनुसार, झारखंड राज्य में कुल वन आवरण (Forest Cover) में पिछले आकलन (2021) की तुलना में कितनी वृद्धि दर्ज की गई और किस जिले ने 'Open Forest' श्रेणी में सर्वाधिक सकारात्मक परिवर्तन दिखाया?

A55.20 वर्ग किमी; पश्चिमी सिंहभूम
B72.78 वर्ग किमी; सिमडेगा
C85.15 वर्ग किमी; गुमला
D42.30 वर्ग किमी; खूंटी
व्याख्या: ISFR 2023 के अनुसार, झारखंड में कुल वन आवरण में 72.78 वर्ग किमी की वृद्धि हुई है। इस वृद्धि में 'Open Forest' (खुला वन) का योगदान सबसे अधिक रहा, जिसमें सिमडेगा जिले ने सर्वाधिक सकारात्मक परिवर्तन (Positive Change) दर्ज किया।
प्रश्न 3

झारखंड औद्योगिक निवेश संवर्धन नीति (JIPPP) 2021 के प्रावधानों के अनुसार, राज्य के 'अत्यंत पिछड़े जिलों' (Extremely Backward Districts) में स्थापित होने वाले नए MSME विनिर्माण उद्यमों के लिए पूंजीगत सब्सिडी (Capital Subsidy) की दर और अधिकतम सीमा क्या है?

Aनिश्चित पूंजी का 35%, अधिकतम ₹2.5 करोड़
Bनिश्चित पूंजी का 40%, अधिकतम ₹3 करोड़
Cनिश्चित पूंजी का 50%, अधिकतम ₹5 करोड़
Dनिश्चित पूंजी का 60%, अधिकतम ₹7.5 करोड़
व्याख्या: JIPPP 2021 के तहत, अत्यंत पिछड़े जिलों में नए विनिर्माण उद्यमों को निश्चित पूंजी निवेश (Fixed Capital Investment) का 50% पूंजीगत सब्सिडी के रूप में दी जाती है, जिसकी अधिकतम सीमा ₹5 करोड़ निर्धारित है। अन्य जिलों के लिए यह दर 25% (अधिकतम ₹2.5 करोड़) है।
प्रश्न 4

संथाल परगना टेनेंसी (SPT) अधिनियम, 1949 की वह कौन सी विशिष्ट धारा है, जो अनुसूचित क्षेत्रों में गैर-जनजातीय व्यक्तियों द्वारा भूमि अर्जित करने पर स्पष्ट प्रतिबंध लगाती है और इसके उल्लंघन को दंडनीय अपराध मानती है?

Aधारा 12
Bधारा 15
Cधारा 20
Dधारा 24
व्याख्या: SPT अधिनियम की धारा 20 अनुसूचित क्षेत्रों में गैर-जनजातीय व्यक्तियों द्वारा भूमि अर्जित करने पर पूर्ण प्रतिबंध लगाती है। धारा 24 इस प्रतिबंध के उल्लंघन के लिए दंड (जुर्माना या कारावास) का प्रावधान करती है।
प्रश्न 5

NITI Aayog द्वारा प्रकाशित 'राष्ट्रीय बहुआयामी गरीबी सूचकांक (MPI) 2023' के अनुसार, झारखंड ने गरीबी में कमी के किस विशिष्ट संकेतक (Indicator) में देश के अन्य राज्यों की तुलना में सर्वाधिक उल्लेखनीय सुधार दर्ज किया?

Aपोषण (Nutrition)
Bरसोई का ईंधन (Cooking Fuel)
Cविद्युतीकरण (Electricity)
Dशिक्षा के वर्ष (Years of Schooling)
व्याख्या: राष्ट्रीय MPI 2023 के विश्लेषण के अनुसार, झारखंड ने 'रसोई के ईंधन' (Cooking Fuel) और 'पेयजल' (Drinking Water) जैसे बुनियादी ढांचागत संकेतकों में सर्वाधिक तेज गति से सुधार दर्ज किया है, जो उज्जवला योजना और जल जीवन मिशन के प्रभावी क्रियान्वयन का परिणाम है।
प्रश्न 6

वन अधिकार अधिनियम (FRA), 2006 की धारा 6 के तहत गठित 'जिला स्तरीय समिति' (District Level Committee - DLC) का वैधानिक अध्यक्ष कौन होता है और इसमें अनिवार्य रूप से किस विशेषज्ञ सदस्य की उपस्थिति आवश्यक है?

Aजिला वन अधिकारी; एक स्थानीय जनजाति नेता
Bजिला कलेक्टर (उपायुक्त); तीन राज्य सरकार द्वारा नामित सदस्य (जिनमें से कम से कम दो जनजातीय हों)
Cमुख्य वन संरक्षक; जिला पंचायत राज अधिकारी
Dअपर उपायुक्त; केवल वन विभाग के प्रतिनिधि
व्याख्या: FRA, 2006 की धारा 6(2) के अनुसार, DLC का अध्यक्ष जिला कलेक्टर (उपायुक्त) होता है। इसमें तीन राज्य सरकार द्वारा नामित सदस्य होते हैं, जिनमें से कम से कम दो सदस्य अनुसूचित जनजाति से होने चाहिए।
प्रश्न 7

केंद्र सरकार की 'सुरक्षा संबंधी व्यय' (Security Related Expenditure - SRE) योजना के तहत, बाएंपंथी उग्रवाद (LWE) से प्रभावित झारखंड राज्य के लिए व्यय साझाकरण का अनुपात (Sharing Pattern) क्या है?

Aकेंद्र 75% : राज्य 25%
Bकेंद्र 60% : राज्य 40%
Cकेंद्र 90% : राज्य 10%
Dकेंद्र 100% : राज्य 0%
व्याख्या: SRE योजना के तहत, झारखंड को 'विशेष श्रेणी' (Special Category) / LWE प्रभावित राज्य माना जाता है, इसलिए केंद्र और राज्य के बीच व्यय साझाकरण का अनुपात 90:10 है। (सामान्य राज्यों के लिए यह 60:40 होता है)।
प्रश्न 8

झारखंड सरकार की 'मुख्यमंत्री कृषि आशीर्वाद योजना' के दिशा-निर्देशों के अनुसार, योजना का लाभ प्राप्त करने के लिए कृषक की भूमि धारिता की अधिकतम वैध सीमा क्या है और प्रति एकड़ वार्षिक सहायता राशि कितनी निर्धारित है?

A3 एकड़; ₹4,000 प्रति एकड़
B5 एकड़; ₹5,000 प्रति एकड़
C7 एकड़; ₹6,000 प्रति एकड़
D10 एकड़; ₹3,000 प्रति एकड़
व्याख्या: मुख्यमंत्री कृषि आशीर्वाद योजना के तहत, अधिकतम 5 एकड़ भूमि वाले कृषकों को प्रति एकड़ ₹5,000 की वार्षिक सहायता (अधिकतम ₹25,000) सीधे बैंक खाते में DBT के माध्यम से प्रदान की जाती है। आयकर दाता और सरकारी कर्मचारी इससे वर्जित हैं।
प्रश्न 9

झारखंड की प्रमुख पात्रता आधारित 'जोहर (JOHAR)' योजना के प्रारंभिक चरण (Phase-1) में कितनी विशिष्ट सरकारी योजनाओं/अधिकारों (Entitlements) को एकीकृत किया गया था और इसका नोडल विभाग कौन सा है?

A10 अधिकार; ग्रामीण विकास विभाग
B15 अधिकार; अनुसूचित जाति, जनजाति, पिछड़ा वर्ग और अल्पसंख्यक कल्याण विभाग
C21 अधिकार; महिला, बाल विकास और समाज कल्याण विभाग
D12 अधिकार; अनुसूचित जाति, जनजाति, पिछड़ा वर्ग और अल्पसंख्यक कल्याण विभाग
व्याख्या: 'जोहर' (Jharkhand Opportunities for Harmonious Advancement and Rights) योजना के तहत प्रारंभ में 15 प्रमुख सरकारी अधिकारों/योजनाओं को एक ही पोर्टल/कार्ड के तहत एकीकृत किया गया है। इसका नोडल विभाग अनुसूचित जाति, जनजाति, पिछड़ा वर्ग और अल्पसंख्यक कल्याण विभाग है।
प्रश्न 10

राष्ट्रीय बाघ संरक्षण प्राधिकरण (NTCA) द्वारा अनुमोदित 'पलामू टाइगर रिजर्व' (PTR) के कुल क्षेत्रफल, कोर एरिया और बफर एरिया का सटीक वर्ग किलोमीटर विभाजन क्या है?

Aकुल: 1420.00 वर्ग किमी (कोर: 800.00, बफर: 620.00)
Bकुल: 1581.60 वर्ग किमी (कोर: 849.35, बफर: 732.25)
Cकुल: 1650.50 वर्ग किमी (कोर: 900.00, बफर: 750.50)
Dकुल: 1340.20 वर्ग किमी (कोर: 780.00, बफर: 560.20)
व्याख्या: पलामू टाइगर रिजर्व का कुल क्षेत्रफल 1581.60 वर्ग किमी है, जिसमें कोर एरिया (Core Area) 849.35 वर्ग किमी और बफर एरिया (Buffer Area) 732.25 वर्ग किमी है। यह झारखंड का एकमात्र टाइगर रिजर्व है।
प्रश्न 11

हालिया 'झारखंड आर्थिक सर्वेक्षण' और NITI Aayog के आंकड़ों के अनुसार, राज्य के सकल घरेलू उत्पाद (GSDP) में 'तृतीयक क्षेत्र' (Tertiary Sector) का अनुमानित योगदान प्रतिशत क्या है और यह क्षेत्र राज्य की अर्थव्यवस्था में किस भूमिका का निर्वहन करता है?

Aलगभग 32%; केवल कृषि सहायक गतिविधियाँ
Bलगभग 38%; प्रमुख रूप से विनिर्माण
Cलगभग 45-48%; सेवा क्षेत्र (व्यापार, परिवहन, वित्त और प्रशासन) के रूप में सर्वाधिक योगदानकर्ता
Dलगभग 55%; केवल खनन और उत्खनन
व्याख्या: झारखंड की अर्थव्यवस्था में तृतीयक क्षेत्र (सेवा क्षेत्र) का योगदान लगभग 45-48% के आसपास स्थिर रहा है, जो राज्य के GSDP में सर्वाधिक योगदान देने वाला एकल क्षेत्र है। इसमें व्यापार, मरम्मत, परिवहन, भंडारण, वित्त और सार्वजनिक प्रशासन शामिल हैं।
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📚 स्रोत और संदर्भ (Sources):
  • झारखंड राज्य सरकार की आधिकारिक वेबसाइट (www.jharkhand.gov.in)
  • झारखंड वित्त विभाग — आर्थिक सर्वेक्षण 2024-25 एवं बजट 2026-27 (finance.jharkhand.gov.in)
  • Drishti IAS — झारखंड करेंट अफेयर्स मासिक संकलन (जनवरी-मार्च 2026)
  • Insights on India — PESA Act Implementation in Jharkhand (January 2026)
  • Indian Express — Jharkhand AI Policy 2026-2031 Report
  • Times of India — Durand Cup 2026 Ranchi Coverage
  • The Hindu — Jharkhand WEF Davos 2026 Delegation Report
  • GKToday — Vanjeevi Didi Initiative, Palamu Tiger Reserve
  • PRS India — Jharkhand Budget Analysis 2025-26
  • MyScheme.gov.in — Abua Awas Yojana, Maiya Samman Yojana Official Details
  • Wikipedia — Bihar Reorganisation Act 2000, Birsa Munda, Durand Cup 2026

निष्कर्ष (Conclusion)

झारखंड करेंट अफेयर्स 2025-26 प्रतियोगी परीक्षाओं (विशेषकर JPSC, JSSC, SSC, Railway, UPSC और BPSC) की तैयारी के लिए अत्यंत महत्वपूर्ण विषय है। PESA नियमों का 25 वर्ष बाद क्रियान्वयन, AI नीति 2026-31, अबुआ दिशोम बजट, वनजीवी दीदी पहल, डूरंड कप 2026 और WEF दावोस में झारखंड की पहली भागीदारी — ये सभी घटनाएं परीक्षा में प्रश्नों के रूप में पूछी जा सकती हैं।ऊपर दिए गए 11 MCQ प्रश्न और उनके विस्तृत उत्तर आपको इन विषयों को आसानी से याद रखने और परीक्षा हॉल में आत्मविश्वास के साथ उत्तर देने में सक्षम बनाएंगे। हम आशा करते हैं कि यह पोस्ट आपकी तैयारी को और अधिक सुदृढ़ करने में सहायक सिद्ध होगी।यदि आपको यह जानकारी उपयोगी लगी हो, तो कृपया इसे अपने मित्रों और अध्ययन समूहों के साथ शेयर करें। कोई भी प्रश्न या सुझाव हो, तो नीचे कमेंट बॉक्स में अवश्य लिखें। धन्यवाद!

अक्सर पूछे जाने वाले प्रश्न (FAQ)

झारखंड राज्य का गठन कब और कैसे हुआ?

झारखंड राज्य का गठन 15 नवंबर 2000 को बिहार पुनर्गठन अधिनियम, 2000 द्वारा भारत के 28वें राज्य के रूप में हुआ। यह तिथि भगवान बिरसा मुंडा की जयंती के अवसर पर चुनी गई थी।

झारखंड में कुल कितने जिले हैं?

झारखंड में वर्तमान में कुल 24 जिले हैं। सबसे बड़ा जिला (क्षेत्रफल में) पश्चिमी सिंहभूम (7,224 वर्ग किमी) और सबसे छोटा रामगढ़ (1,341 वर्ग किमी) है। सबसे अधिक जनसंख्या रांची जिले की है।

PESA नियम क्या हैं और झारखंड में कब लागू हुए?

PESA (Panchayat Extension to Scheduled Areas Act, 1996) अनुसूचित क्षेत्रों में ग्राम सभाओं को स्व-शासन और प्राकृतिक संसाधनों पर नियंत्रण का अधिकार देता है। झारखंड ने जनवरी 2026 में — राज्य गठन के 25 वर्ष बाद — PESA नियमों को अधिसूचित किया।

अबुआ आवास योजना क्या है?

अबुआ आवास योजना झारखंड की प्रमुख आवास योजना है, जिसमें बेघर परिवारों को 3 कमरों का पक्का घर बनाने के लिए ₹2 लाख की सहायता दी जाती है। कुल लक्ष्य 8 लाख घरों का है, जिसका बजट ₹16,320 करोड़ है।

यह Quiz किन परीक्षाओं के लिए उपयोगी है?

JPSC, JSSC, SSC (CGL, CHSL, MTS), Railway (RRB NTPC, Group D), UPSC (Prelims GS), BPSC और अन्य राज्य स्तरीय प्रतियोगी परीक्षाओं के लिए अत्यंत उपयोगी।

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